जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने से विकास को मिलेंगे पंख: एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर

अमरेश राजपूत
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जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने से विकास को मिलेंगे पंख: एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर 

अमरेश राजपूत की खास रिपोर्ट
आज २० फ़रवरी उच्च सदन विधान परिषद बजट सत्र के अंतिम दिवस पर सदस्य विधान परिषद जितेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा विभिन्न नियमों के अंतर्गत सदन के माध्यम से क्षेत्र की जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया,और सरकार से उक्त विषयों पर वक्तव्य/चर्चा कराए जाने की माँग उठाई 

१. महोबा से लखनऊ डेली ट्रेन एक्सप्रेस व्हाया रागौल सुमेरपुर हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव .

नियम ११० के अंतर्गत महोबा से व्हाया बाँदा रागौल सुमेरपुर कानपुर से लखनऊ डायरेक्ट प्रतिदिन नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना चाहिये l 

२. नगरीय क्षेत्रों में प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति .

नियम ११० के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति २०११ से बंद है जबकि स्कूलों एवम बच्चो की संख्या में निरतर वृद्धि हो रही है विगत वर्षों से तैनात शिक्षकों का रिटायरमेंट भी हो चुका है तत्काल प्रभाव से नगरीय विद्यालयों में नवीन शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जिससे शिक्षण व्यवस्था बाधित होने से बचाया जा सके l 

३. ⁠महोबा शहर में चार एसी सिटी बस नियमित सेवा चलाए जाने की माँग 

नियम ११० के अंतर्गत महोबा शहर में सरकारी कार्यालय विकास भवन जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्राइवेट बस स्टैंड शिक्षण संस्थान सहित कई अन्य स्थानों जो तीन से पाँच किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आम नागरिकों को विशेषकर निर्धन ग़रीब महिला बच्चो को दूरी तय करने के लिए पैदल चलना होगा या वाहन किराए पर लेना होगा जिससे अतिरिक्त व्यय करना होगा जनहित में ४ सिटी एसी बसों का संचालन नियमित किया जाना नितांत आवश्यक है 

४. रैपूरा महोबा में स्थापित मंडी को सुचारू रूप से संचालित,राष्ट्रीयकृत बैंक एवम पुलिस चौकी की स्थापना  हो ।

नियम १११ के अंतर्गत महोबा रेपुरा में स्थापित मंडी को सुचारू रूप से संचालित कर किसानों को उचित मूल्य दिलाने जाने हेतु अविलंभ निर्देशित किया जाए जिससे बाईपास पर जाम से निजात मिल सके और व्यापारियों किसानो की सुविधा हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक एवम सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक पुलिस चौकी स्थापित किया जाए .

उक्त सभी सूचनाओं पर सभापति द्वारा सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया एल

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